पाकिस्तान आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गया है, क्योंकि उसने दो बकाया कार्यक्रम समीक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ कुल ऋण आकार को 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 7 अरब डॉलर करने का समझौता किया है।
आईएमएफ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है आईएमएफ टीम ने विस्तारित फंड सुविधा समर्थित कार्यक्रम की संयुक्त सातवीं और आठवीं समीक्षाओं के निष्कर्ष के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ एक कर्मचारी स्तर का समझौता किया है।
बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान को अपना राजस्व बढ़ाने की दिशा में और कदम उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।आईएमएफ का समझौता अगले वित्तवर्ष के दौरान पाकिस्तान के लिए निर्धारित मांगों और लक्ष्यों के एक सख्त सेट के साथ आया है।
जिसमें प्राथमिक बजट अधिशेष लक्ष्य 153 अरब रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अब संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को या तो अधिक राजस्व उपाय पेश करने होंगे या अपने खर्च में कटौती करनी होगी, जिसमें विकास बजट शामिल नहीं होगा।
आईएमएफ ने अपने कार्यक्रम की शर्तो के तहत देश में भ्रष्टाचार विरोधी प्रक्रियाओं पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की समीक्षा को भी शामिल किया है।आईएमएफ के बयान में कहा गया है समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है और एक बार बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के बाद लगभग 1.177 अरब डॉलर का ऋण जारी किया जाएगा।
इससे कुल संवितरण लगभग 4.2 अरब डॉलर हो जाएगा।वित्तवर्ष 2022-23 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करने और उच्च वित्तपोषण की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तपोषण को उत्प्रेरित करने के लिए आईएमएफ बोर्ड जून 2023 के अंत के तहत ईएफएफ के विस्तार और एसडीआर 720 मिलियन या 1 अरब डॉलर तक पहुंच बढ़ाने पर विचार करेगा। इससे ईएफएफ के तहत कुल पहुंच करीब 7 अरब डॉलर की हो जाएगी।
आईएमएफ के साथ स्टाफ स्तर का समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह सौदा सऊदी अरब जैसे देशों और एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसे वैश्विक ऋणदाताओं से अन्य ऋण सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।हालांकि देश ने आईएमएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए भारी कीमत चुकाई है, क्योंकि ईंधन की कीमतों, बिजली की कीमतों और ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और वेतनभोगी वर्ग पर करों में वृद्धि हुई है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने आईएमएफ के ईएफएफ कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है और अब आईएमएफ बोर्ड की समीक्षा और संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए अगस्त के तीसरे सप्ताह में बैठक होने की उम्मीद है।
आईएमएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार ने पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के बढ़ते मूल्य को भी रोक दिया है, क्योंकि यह खुले बाजार में कम से कम 1.5 रुपये गिर गया था।पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी सकारात्मक संकेत दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश कुछ स्थिर भविष्य के आर्थिक पाठ्यक्रम के संकेत दिखाता है और अगले वित्तवर्ष के लिए आईएमएफ द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पालन करने और उसे पूरा करने की कसम खाता है।