पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने राष्ट्र के नाम अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने सरकारी खर्चे कम करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार, शिशु मृत्युदर, शिक्षा और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते जैसे मुद्दों पर बात की। इमरान ने विदेश नीति पर कहा- मैंने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की बात कही है।
जरूरत शांति की है, इसके बिना हम पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधार सकते।हालांकि, इमरान ने अपने भाषण में भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया। इमरान ने कहा कि यदि पाकिस्तान की दिशा नहीं बदली तो उसका विनाश तय है। इमरान ने देश पर 28 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का जिम्मेदार पिछली पीएमएल-एन सरकार को बताया।
उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इतनी कठिन आर्थिक स्थिति बनी। सरकार को फिजूलखर्च पर रोक लगानी होगी।इमरान ने कहा कि आज पाकिस्तान जिन आर्थिक मुश्किलों में है, वैसी मुश्किलों में वह कभी नहीं था। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज में है, दूसरी तरफ देश का मानव विकास सूचकांक बेहद नीचे है।
पाकिस्तान दुनिया के ऐसे पांच देशों में है, जहां दूषित पानी के कारण होने वाली शिशु मृत्युदर सबसे अधिक है। पोषक आहार के अभाव में देश के 45 प्रतिशत बच्चों का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर भी अधिक है। इन समस्याओं को मिलकर हल करना होगा।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) उम्मीदवार सरदार उस्मान अहमद खान बजदर पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। सरदार उस्मान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) उम्मीदवार हमजा शाहबाज को 17 वोटों से हराया। सरदार उस्मान को 186 और हमजा को 159 वोट मिले।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को अपनी 21 सदस्यीय कैबिनेट का ऐलान किया। इनमें से 12 सदस्य जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ की सरकार में मुख्य पदों पर थे। विदेश मंत्री पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को विदेश मंत्री बनाया जाएगा। वह 2008 से 2011 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार में भी इस पद रह चुके हैं।
उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। हमले के समय कुरैशी दिल्ली में थे। कैबिनेट में तीन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। नई कैबिनेट सोमवार को राष्ट्रपति निवास में शपथ ले सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रवक्ता फवाद चौधरी के मुताबिक कैबिनेट के 21 सदस्यों में से 16 मंत्री और पांच सलाहकार होंगे।
