जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मॉडर्न इंक के कोविड -19 वैक्सीन की अप्रयुक्त खुराक के कुछ हिस्सों में विदेशी सामग्रियों की पुष्टि की गई थी और उसी उत्पादन लाइन में निर्मित लगभग 16.3 लाख खुराक के उपयोग को एहतियात के तौर पर निलंबित कर दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि 16 अगस्त से इबाराकी, सैतामा, टोक्यो, गिफू और आइची के आठ टीकाकरण स्थलों पर विदेशी पदार्थों की पुष्टि हुई है।जापानी दवा निमार्ता टेकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी और देश में वैक्सीन की बिक्री और वितरण के प्रभारी ने कहा कि उसे अभी तक सुरक्षा चिंताओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और बुधवार को मंत्रालय को इसकी सूचना दी थी।
39 शीशियों में पाए जाने वाले विदेशी पदार्थों का आकार कुछ मिलीमीटर है।मॉडर्न ने कहा आज तक, किसी भी सुरक्षा या प्रभावकारिता के मुद्दों की पहचान नहीं की गई है। हम इस मामले का सावधानीपूर्वक आकलन कर रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि मॉडर्न वैक्सीन की 16.3 लाख खुराक स्पेन में एक ही उत्पादन लाइन में एक ही समय में बनाई गई थी, और तीन लॉट नंबरों के अंतर्गत आती है – 3004667, 3004734 और 3004956, जो पहले ही 863 टीकाकरण केंद्रों को सौंपी जा चुकी है।
मंत्रालय ने कहा कि उसका मानना है कि सुरक्षा के मुद्दों का जोखिम महत्वपूर्ण है।सरकार के अनुसार, मई में मॉडर्न वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद से देश में पहले ही 1 करोड़ से अधिक खुराक का उपयोग किया जा चुका है।
जापानी सरकार ने सितंबर के अंत तक वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक प्राप्त करने के लिए मॉडर्न के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।वर्तमान में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग टीके के शॉट प्राप्त कर सकते हैं।
इस बीच, मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से दूषित टीकों की संख्या का खुलासा किया ताकि संबंधित व्यक्ति यह जांच कर सकें कि प्रभावित टीकों की खुराक को निलंबित करने से पहले उन्हें संभावित रूप से दूषित शॉट्स मिले थे या नहीं।
अन्य देशों में पाई जाने वाली समान असामान्यताओं पर, मॉडर्न ने कहा कि यह वैश्विक बाजारों से उत्पादों के बारे में प्राप्त प्रश्नों की निगरानी और तेजी से मूल्यांकन करता है। स्थानीय अधिकारी इन आकलनों के बाद जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में अपने निर्णय लेंगे।
यह समस्या ऐसे समय में सामने आई जब जापान कोविड को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि सरकार ने बुधवार को आठ और प्रान्तों को आपातकाल की स्थिति में रखने की योजना की घोषणा की।
