Tag Archives: जस्टिस अशोक भूषण

क्रिकेटर एस श्रीसंत पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर श्रीसंत पर लगे लाइफ बैन पर BCCI को फिर से विचार करने को कहा है. श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग के तहत लाइफ बैन लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि वो तीन महीने के अंदर …

सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या विवाद का मामला मध्यस्थ को भेजा जाए या नहीं, अपना फैसला सुना सकता है। बुधवार को हुई सुनवाई में बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बेंच में पांच जज- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। पिछली सुनवाई में जस्टिस बोबडे ने कहा था हमने …

लाइफटाइम का बैन झेल रहे एस श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। श्रीसंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल किया कि 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कथित स्पॉट फिक्सिंग के बारे में संपर्क किए जाने पर उन्होंने बीसीसीआई को तुरंत यह बात क्यों नहीं बताई थी? जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ …

आज सिख विरोधी दंगा केस में दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल, सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को …

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले पर 4 महीने में 38 दिन सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबी सुनवाई केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में चली थी। ये 68 दिन तक चली थी। बेंच की अध्यक्षता कर …

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर आपको केवल लोगों की पहचान करनी है तो लोगों का पर्सनल डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? इस पर केंद्र ने कहा आधार स्कीम को लेकर आशंकाएं दूर करने के लिए यूआईडीएआई (आधार अथॉरिटी) के सीईओ को कोर्ट में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) की इजाजत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ …

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर समेत सभी सरकारी सेवाओं से आधार लिंक करने की सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार की वैधता पर …

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े …

इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है । SC ने कहा कि जिनके पास आधार है, वो इसे पैन और ITR में इसे जरूर लगाएं। SC ने उन लोगों को इससे छूट दी है, जिनके पास आधार नहीं है। हालांकि, SC ने पैन और ITR के लिए आधार को जरूरी …