Tag Archives: चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार अध्यादेश जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है.साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों का मखौल है. संविधान पीठ का फैसला का यह फैसला केन्द्र की मोदी सरकार को मुश्किल में डाल सकता है.शत्रु सम्पत्ति अध्यादेश सहित कई कानून बार-बार अध्यादेश के जरिए आगे बढ़ाए गए हैं. सात में से पांच न्यायाधीशों ने अध्यादेश …

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड में ठेकों के आवंटन, पारदर्शिता के मानदंडों और भावी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के आयोजन सहित इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में मार्गदर्शन के लिए पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को इसका पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. समिति ने 14 …

शनिवार को सभी बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को सेवाएं देंगे.दूसरे बैंकों के ग्राहक पुराने 500 और 1,000 के नोट को नहीं बदलवा सकेंगे. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी बैंक से नोट बदलवाने की छूट होगी.आईबीए के चेयरमैन राजीव ऋषि ने यहां पत्रकारों से कहा इन सभी दिनों हमारे ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि हम उनका काम नहीं कर …

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई दो हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है.याचिका में जस्टिस आरएम लोढा पैनल के क्रिकेट संस्था में बड़े पैमाने पर ढांचागत सुधारों पर सिफारिशें लागू करने के 18 जुलाई के निर्देश की समीक्षा करने की मांग की गई है.बीसीसीआई ने अपनी पुनर्विचार याचिका में यह आरोप लगाते हुए चीफ जस्टिस तीरथ …

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर की सड़कों पर डीजल कैब चलाने की अनुमति दे दी.लेकिन स्पष्ट किया कि डीजल की टैक्सियां परमिट की मियाद तक ही चल सकेंगी. परमिट की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 अप्रैल के आदेश में संशोधन किया जिससे डीजल टैक्सी वालों को बड़ा राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट …

परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में घर की चारदीवारी के अंदर हत्या की वारदात कैसे हुई, अभियोजन के साथ-साथ वारदात के समय मौजूद घरवालों की भी वारदात की वजह बताने की जिम्मेदारी है.अगर परिवार के सदस्य रिहायशी मकान के अंदर हुई वारदात का कारण नहीं बताते तो उनकी चुप्पी का मतलब होगा, उनके अपराध में शामिल होने का ठोस सबूत.सुप्रीम …

सुप्रीम कोर्ट देश में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी निर्णय को चुनौती देने वाली समलैंगिक कार्यकर्ताओं की सुधारात्मक याचिका पर आज (मंगलवार को) ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ शीर्ष कोर्ट के 11 दिसंबर 2013 के फैसले के खिलाफ समलैंगिक अधिकारों के लिये प्रयत्नशील कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठन …