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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोड ऑफ वेजेज बिल को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने कोड ऑफ वेजेज बिल के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया।  मोदी सरकार इस बिल को इसी सत्र में पेश कर सकती है। सरकार की योजना 44 …

भारतीय सेना में सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकतकर (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के पहले बैच की 65 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत 57,000 सैन्य कर्मियों की विभिन्न जरूरी कार्यो के लिए दोबारा तैनाती होगी। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई वेतन संहिता विधेयक (Minimum Wage Code Bill) को बुधवार को मंजूरी दे दी. इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा. प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार वेतन श्रम संहिता …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई आवास योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरों के निर्माण या वर्तमान घरों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण के ब्याज पर दो लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी.ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है. इस योजना के तहत ग्रामीण …

जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जल्द ही विदेशी चंदा लेने पर रोक लगेगी और गृह मंत्रालय एनजीओ को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके एफसीआरए पंजीकरण को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है.गृह मंत्रालय ने नाइक के एक और एनजीओ आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को भी पूर्व अनुमति श्रेणी में रखने की प्रक्रि या शुरू …

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत का इजाफा किया है। बता दें कि महंगाई भत्ता (डीए) हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को साल में दो बार दिया जाता है। डीए एक जुलाई 2016 से लागू होगा। अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 125 फीसदी से बढ़कर 127 फीसदी हो जाएगा। जानकारी …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू में एक अस्थायी परिसर में आईआईएम की स्थापना और संचालन के लिए मंजूरी दे दी. यह अस्थायी कैंपस ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का होगा और संचालन अकादमिक सत्र 2016-17 से होगा.अस्थायी परिसर में 2016 से 2020 तक इस परियोजना के संचालन की लागत 61.90 करोड़ रूपए होगी. इस साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम …

पेरिस जलवायु समझौते को सरकार ने आज मंजूरी दे दी, जिसे दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर औपचारिक रूप दिया जाएगा. इससे भारत उन महत्वपूर्ण देशों में से एक हो जाएगा जो समझौते को लागू करने में मदद करेगा.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी तब दी जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम के बारे में …

भारत में राजनीतिक शरण मांगने के लिए बलूच नेता ब्रहामदाग बुगती द्वारा किए गए आवेदन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम फैसला लिए जाने से पहले जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियों के पास भेजा गया है।गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा राजनीतिक शरण मांगने के बुगती के आवेदन का अवलोकन करने के बाद गहन जांच के लिए हमने इसे सुरक्षा …

केंद्रीय मंत्रिमंडल रेल बजट को आम बजट में मिलाने तथा संसद के बजट सत्र को एक महीना पहले 24 जनवरी से बुलाने पर अगले सप्ताह विचार कर सकता है।बजट सत्र के समय में उक्त बदलाव आने वाले वर्षों में नियम बन सकता है और सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को इस साल 12 नवंबर से बुला सकती है ताकि जीएसटी …