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हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना-प्रदर्शन प्रशासन से हुई वार्ता के बाद खत्म हो गया है । अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि आम सहमति से निर्णय हुआ है कि सरकार 28 अगस्त को हुए घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी । उन्होंने कहा कि पूर्व एसडीएम …

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने शाम हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि, ऑक्सिजन, एम्बुलेंस व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए जीटी करनाल रोड़ का एक हिस्सा खोला जाएगा। जिसपर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं। वहीं किसान कोरोना के खिलाफ जंग में हरसंभव मदद करेंगे। किसानों …

किसान आंदोलन का आज 112वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं वहीं सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान अड़े हैं, हालांकि उनकी तादाद अब काफी कम हो गई है। अपने आंदोलन को फिर से तेज करने और धार …

कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन को अब तीन महीने हो चुके हैं, ऐसे में किसानों के सामने चुनोतियां बढ़ने लगी हैं। पहले सर्दियों की ठिठुरती रात तो अब दोपहर में होने वाली गर्मी की तपिश से, किसानों के सामने जब ये समस्या सामने आने लगी तो किसानों ने अपने मंच के आगे छांव की व्यवस्था कर ली है। गुरुवार को …

केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है. अब तक किसान यूनियनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है. 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा गतिरोध और बढ़ गया है. हालांकि सरकार लगातार बातचीत के रास्ते मसले का हल निकालने की …

दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की मीटिंग भी बेनतीजा रही। लंच के बाद से किसानों और सरकार के बीच मीटिंग दोबारा शुरू नहीं हो सकी।सरकार और किसानों के बीच दो घंटे बीत जाने के बाद भी मीटिंग जब शुरू नहीं हुई तो किसान नेता शिव कुमार कक्का बाहर आ गए। इस बार कोई …

कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सोमवार को बातचीत समाप्त हो गई और दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध अभी भी कायम है।किसान संगठनों के नेताओं ने बताया कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। उन्होंने बताया कि आगे के कदम के बारे में कृषक संघ मंगलवार बैठक …

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिल पर बात न करके सिर्फ योजनाओं पर बात कर रही है. किसान कानून में जो संशोधन चाहते हैं उन्हें करने के लिए सरकार तैयार नहीं है. इसलिए कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हैं. टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत में मसला हल …