कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की एक उप-समिति, जिसे भारतीय रेलवे के अत्याधुनिक संयुक्त उद्यम 63,941 करोड़ रुपये के के-रेल का अध्ययन करने का काम दिया गया था, उसने राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि यह एक अव्यवहार्य परियोजना है और इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संयोग से यह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं …
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