भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमण ने विधायी प्रदर्शन में गिरावट और बिना बहस के विधेयकों को पारित करने पर चिंता व्यक्त की।देश विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता में गिरावट देख रहा है। हमारे पास सरकार का एक रूप है जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। हालांकि पूरी तरह से बहस के अभाव में विपक्ष के नेताओं के लिए …
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कोरोना वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप साइलेंट किलर है : एनवी रमण
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि कोरोना वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप साइलेंट किलर है। इसके संक्रमण से उबरने में लंबा वक्त लगता है।यह टिप्पणी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने शीर्ष न्यायालय से अदालत में लोगों की मौजूदगी में मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह शुरू करने का अनुरोध किया। सीजेआई ने …
Read More »आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी विवाद की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने किया खुद को अलग
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने खुद को अलग कर लिया।न्यायमूर्ति रमना ने संकेत दिया था कि वह एपी सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना सरकार ने पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पानी के अपने वैध हिस्से से …
Read More »मामलों को तय करना आसान काम नहीं है : मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि मामलों का फैसला करना आसान नहीं है, और फैसले के नतीजों और इसके द्वारा स्थापित की जाने वाली मिसाल को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित न्यायमूर्ति अशोक भूषण के आभासी विदाई समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मामलों को तय करना आसान काम नहीं है। …
Read More »लोगों की निजता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फेसबुक और व्हाट्सएप को फटकार
नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों की निजता की कीमत 3 ट्रिलियन से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नई …
Read More »आधार योजना से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला
सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर आज फैसला सुना सकता है. अदालत ने अपने आदेश में योजना के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की बात कही थी, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और स्कूल में दाखिले की जानकारी आधार से जोड़ने का प्रावधान …
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