Tag Archives: न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चल रहे सीलिंग अभियान से संरक्षण प्रदान करने के लिये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के मामले में आगे प्रगति पर रोक लगा दी. न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा कि इस दादागिरी पर रोक लगानी ही होगी. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा हलफनामे …

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेटी से बार-बार बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने कहा कि लड़की की रक्षा करने की बजाय उसने अमानवीय कृत्य किया. न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है क्योंकि उसने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ ऐसा कृत्य किया.  …

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है. शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी …

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।न्यायालय ने याची को एक माह में यह राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह हर्जाना राशि दोषी अधिकारियों से वसूल सकती है। न्यायालय ने जमीन के बैनामे में स्टांप शुल्क की कमी की वसूली के तहत …

सुब्रत राय को तगड़ा झटका लगा जबकि उच्चतम न्यायालय ने पुणे के आंबी वैली स्थित सहारा समूह की 39,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अदालत से सम्बद्ध करने के आदेश दिये ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल सहारा के निवेशकों का धन लौटाने के लिए किया जा सके। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से ऐसी संपत्तियों की सूची …

बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित अंतरिम आदेश पर चर्चा करने के लिए 15 अक्तूबर को एक विशेष आम बैठक बुलाई है। न्यायालय में अगली सुनवायी 17 अक्तूबर को है। यह पिछले दो सप्ताह में बीसीसीआई की ओर से बुलाई गई दूसरी विशेष आम बैठक होगी। बोर्ड ने पिछले बैठक में लोढ़ा समिति …

झारखंड में देवघर जिला कोर्ट में केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पेश हुए. जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर अगली तारीख निर्धारित की है.कोर्ट में पेश होने के बाद गिरिराज सिंह पत्रकारों से भी मुखातिब हुए. इस मामले में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है उन्हें न्याय मिलेगा. …

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को आज कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने फटकार लगाते हुए लगाते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर गुजरात जैसा राज्य क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि संसद क्या कर …

शिवसेना ने न्यायालय के उस आदेश की आलोचना की है जिसमें कहा गया है कि सड़कों एवं फुटपाथ पर अस्थायी पंडाल लगाने की अनुमति देने से इंकार करना धर्म के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन नहीं है। शिवसेना ने कहा कि अदालत का यह फरमान पढ़कर हिन्दुस्तान की श्रद्धालु जनता को गलतफहमी हुई होगी कि यह फैसला किसी पाकिस्तान की अदालत …