लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग बृहस्पतिवार से 21 आप विधायकों की व्यक्तिगत सुनवाई करेगा.ये 21 विधायक वे हैं जिन्हें संसदीय सचिव बनाया गया और जिन पर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है.जून में चुनाव आयोग के एक नोटिस के जवाब में 21 आप विधायकों ने आयोग के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई की …
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केन्द्र सरकार ने उन 14 विधेयकों को वापस दिल्ली सरकार को लौटा दिया है, जिन्हें सरकार ने विधानसभा से पारित कराकर उपराज्यपाल के पास भेजा था.दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने से संबंधित दिल्ली विधानसभा सदस्यता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार ने केजरीवाल …
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केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस संशोधन विधेयक पर अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का प्रावधान किया था. उधर निर्वाचन आयोग भी इस माह के आखिर तक इस मामले में अपनी रिपोर्ट …
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