Tag Archives: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या विवाद का मामला मध्यस्थ को भेजा जाए या नहीं, अपना फैसला सुना सकता है। बुधवार को हुई सुनवाई में बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बेंच में पांच जज- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। पिछली सुनवाई में जस्टिस बोबडे ने कहा था हमने …

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (अाईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले …

समलैंगिकता की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिक दीपक मिश्रा की अगुआई में पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में फैसला 17 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था।इस मामले की …

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले पर 4 महीने में 38 दिन सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबी सुनवाई केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में चली थी। ये 68 दिन तक चली थी। बेंच की अध्यक्षता कर …

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर आपको केवल लोगों की पहचान करनी है तो लोगों का पर्सनल डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? इस पर केंद्र ने कहा आधार स्कीम को लेकर आशंकाएं दूर करने के लिए यूआईडीएआई (आधार अथॉरिटी) के सीईओ को कोर्ट में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) की इजाजत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ …

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर समेत सभी सरकारी सेवाओं से आधार लिंक करने की सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार की वैधता पर …

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े …

पीएनबी में 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। केंद्र ने कहा कि सीबीआई और दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। किसी और जांच की जरूरत नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने केंद्र को …

आधार को लेकर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की कांस्टीट्यूशन बेंच की सुनवाई जारी रही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार कई बार आधार का डाटा फुलप्रूफ होने से जुड़े दावे कर चुकी है, लेकिन हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का डाटा लीक हो गया था। पिटीशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दिवान ने जस्टिस …

सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ अपना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई पंचायत, खाप पंचायत, पैरेंट्स, सोसायटी या कोई शख्स इस पर सवाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार खाप पंचायतों पर बैन नहीं लगाती तो कोर्ट एक्शन लेगा। …