Tag Archives: जस्टिस एएम खानविलकर

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (अाईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले …

समलैंगिकता की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिक दीपक मिश्रा की अगुआई में पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में फैसला 17 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था।इस मामले की …

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की क्रिकेट एसोसिएशंस और बीसीसीआई के पदाधिकारियों को क्रिकेट की शीर्ष संस्था के संविधान के मसौदे पर उनके सुझाव मांगे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) की ओर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के खिलाफ दायर की गई एक अवमानना याचिका का भी निपटारा किया। बेंच …

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर समेत सभी सरकारी सेवाओं से आधार लिंक करने की सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार की वैधता पर …

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े …

सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ अपना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई पंचायत, खाप पंचायत, पैरेंट्स, सोसायटी या कोई शख्स इस पर सवाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार खाप पंचायतों पर बैन नहीं लगाती तो कोर्ट एक्शन लेगा। …

वॉट्सऐप की मैसेजिंग पॉलिसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। वॉट्सऐप की मैसेजिंग सर्विस की पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। पिटीशन में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप पर डाटा सेफ नहीं है और राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। बता दें कि SC की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले ही ट्रिपल तलाक के मसले पर सुनवाई …