सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (अाईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले …
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला
समलैंगिकता की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिक दीपक मिश्रा की अगुआई में पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में फैसला 17 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था।इस मामले की …
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