मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विद्रोही तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर केन्द्र उनकी सरकार द्वारा दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए बनाए गए आयोग को निरस्त करता है, तब भी यह आयोग जांच करेगा। केजरीवाल ने कहा कि आयोग के गठन से जुड़ी फाइल गृह मंत्रालय द्वारा पीएमओ को भेजी गई …
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ISIS ने की मिस्र में पुलिस अधिकारी की हत्या
इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने एक शीर्ष पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी.गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अल-आरिश शहर में एक कार में सवार बंदूकधारियों ने कल निरीक्षण के दौरान गोलीबारी की जिसमें मेजर जनरल खालेद कमाल ओथमन की मौत हो गयी.सिनाई प्रांत के इस्लामिक स्टेट संगठन की मिस्र की शाखा ने …
Read More »नशा को देश के लिए घातक मानते है राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के कुछ भागों में नशाखोरी की समस्या चिंता की बात है और युवकों को इससे बचाया जाना चाहिए। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा करते हुए राजनाथ ने यहां गृह मंत्रालय के अधिकारियों और एनसीबी को लंबित प्रस्तावों को तत्काल निपटाने का निर्देश दिया ताकि मादक पदार्थ नियंत्रक एजेंसी देश में मादक …
Read More »सरताज अजीज से मिलने के लिए अलगाववादी नेता दिल्ली रवाना
पाकिस्तान के अड़ियल रवैए के कारण मीटिंग कैंसल हो सकती है। इस बीच, पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज से मिलने के लिए कश्मीर के अलगाववादी नेता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वहीं, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह भी दिल्ली आने की तैयारी में है।शाह ने कहा, ”हम पीछे नहीं हटेंगे। हम दिल्ली जाएंगे, उनसे मिलेंगे। हमारे लिए जाना इसलिए भी जरूरी है …
Read More »बीजेपी काल में हिन्दुंओं के अच्छे दिन आये
नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4,200 से भी ज्यादा हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी है । यह पिछले पांच साल के ऐसे आंकड़े से चार गुना ज्यादा है। अप्रैल 2015 के आखिर में बीजेपी सरकार ने इन देशों के 4,230 हिंदुओं को नागरिकता दी। इन लोगों ने भारत में शरण मांगी थी। कांग्रेस …
Read More »सरकार केजरीवाल को पढ़ाएगी संविधान का पाठ
सरकार टॉप नौकरशाह की नियुक्ति को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से जारी टकराव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संविधान का पाठ पढ़ा सकती है। केंद्र दिल्ली सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाने का सख्त संदेश देने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत दिल्ली सरकार को …
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