कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार के इस तर्क को खारिज किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर को संविधान में नहीं शामिल किया जा सकता.उन्होंने कहा कि पहले का एक उदाहरण है जहां कर की दर को संविधान में शामिल किया गया है और सरकार के पास असाधारण परिस्थितियों में नये कर लगाने का अधिकार है.चिदंबरम ने वित्त …
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