सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को उनसे पूछताछ की.रावत कुछ समर्थकों और एक विधायक के साथ मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे.सीबीआई ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया था जिसमें उसने राष्ट्रपति शासन के दौरान मामले की जांच को दी …
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सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कल वोट नहीं दाल पाएंगे बागी विधायक
सुप्रीम कोर्ट ने बागियों को बड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. अब ये विधायक मंगलवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण में हिसा नहीं ले पाएंगे.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान बागी विधायक …
Read More »पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दस मई को करेंगे शक्ति परीक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में दस मई को शक्ति परीक्षण कराने का शुक्रवार को आदेश दिया जब बर्खास्त मुख्यमंत्री हरीश रावत विश्वास मत हासिल करेंगे.इस दौरान अगर उच्च न्यायालय अनुमति देता है तो कांग्रेस के नौ बर्खास्त विधायक भी मतदान कर सकेंगे. मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होने वाले शक्ति परीक्षण की रूपरेखा …
Read More »बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई कल
कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल-बदल कानून के तहत सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में शनिवार को सुनवाई होगी.नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूसी ध्यानी ने बागी विधायकों उमेश शर्मा काउ, सुबोध उनियाल और शैलारानी रावत द्वारा इस मामले को जल्दी सुने जाने …
Read More »केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महाधिवक्ता मुकुल रस्तोगी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र किया। पीठ ने महाधिवक्ता से मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की खातिर रजिस्ट्री से …
Read More »प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल का निशाना
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए ‘बेहद शर्मनाक’ करार देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री को ‘निर्वाचित सरकारों में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए।’ उच्च न्यायालय ने केंद्र की मोदी सरकार को करारा झटका देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाने का आदेश …
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