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सरकार ने कहा है कि नया सिम कनेक्‍शन लेने के लिए आधार देने की बाध्‍यता नहीं है. सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे ग्राहकों को सिम जारी करते समय आधार के अलावा अन्‍य वैध पहचान पत्र लें मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी. दूरसंचार कंपनियों को तत्‍काल ही इस आदेश को मानना …

सुप्रीम कोर्ट में आधार के मुद्दे पर जिरह हुई। इस दौरान कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने कहा कि यूआईडीआई की दलीलों में दम हो सकता है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि इस मॉडल से ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये कहां …

राहुल गांधी ने सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि पेपर, आधार, डेटा सब लीक हो रहा है, लेकिन चौकीदार वीक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी मोदी और भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कितने लीक? डेटा लीक, …

सीबीडीटी ने आधार से पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। अभी आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारण संस्था सीबीडीटी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मामले पर विचार-विमर्श के बाद आईटी रिटर्न्स फाइल …

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 पर डिबेट के दौरान सवालों के जवाब दिए। वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को राहत, किसानों और रोजगार के लिए उठाए गए कदमों, देश की मौजूदा वित्तीय स्थिति, जीएसटी और आधार जैसे मुद्दों पर बात की। इस दौरान राफेल डील की डिटेल के सवाल पर जेटली ने कहा कांग्रेस इसे (राफेल डील की डिटेल) …

आधार को लेकर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की कांस्टीट्यूशन बेंच की सुनवाई जारी रही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार कई बार आधार का डाटा फुलप्रूफ होने से जुड़े दावे कर चुकी है, लेकिन हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का डाटा लीक हो गया था। पिटीशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दिवान ने जस्टिस …

आधार की डिटेल की गोपनीयता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मौजूदा सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर समझाया है कि UPA और NDA के कार्यकाल में बनने वाले आधार कार्ड में क्या अंतर है और इसके मायने कैसे बदल गए हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा है यूपीए का आधार= नागरिकों …

केंद्र सरकार की स्‍कीमों और फाइनेंशियल सेवाओं के लिए आधार जरूरी होगा या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्‍पतिवार को इस मामले में  फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी स्‍कीम्स और सेवाओं के लिए अनिवार्य तौर पर आधार डिटेल देने की समय सीमा पहले ही 31 मार्च, 2018 कर दी है।  …

आधार को लेकर सारी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब नए फैसले के तहत 1 अक्टूबर से सरकार बिना आधार लिंक वाले यूजर्स के बैंक अकाउंट से मंथली 20 हजार रुपए जुर्माने के रूप में काटेगी। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हर महीने ये पैसे अपने आप अकाउंट से कट जाएंगे। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है …

सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी।  अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर …