भोपाल मानसून सत्र के पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी सदन में हंगामे का माहौल है. दरअसल विपक्ष ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर आक्रामक है. जिस पर सत्ताधारी दल भाजपा ने इसे विपक्ष की घटिया राजनीति करार दिया है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पाखंड कर रही है.
विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की. आदिवासियों के बाद आज विपक्ष ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक है. कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाए.
अपनी मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में स्थित गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस विधायकों ने काले एप्रन पहनकर प्रदेस में पिछड़े वर्ग को आरक्षण बढ़ाने की मांग की.
कांग्रेस के हंगामे के बाद सीएम ने सदन में कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी है. सीएम ने कहा कि कल आदिवासियों को लेकर भ्रम फैलाया गया और आज उन्होंने पिछड़े वर्ग के बारे में पाखंड किया है.
सीएम ने इस हंगामे पर विपक्ष के नेता कमलनाथ से जवाब मांगा और पूछा कि ओबीसी आरक्षण के समय लगी याचिका पर उन्होंने क्या किया? कमलनाथ ओबीसी आरक्षण केस को लेकर एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा करते, देश के बड़े वकीलों को बुलाते लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया और केस स्टे हो गया.
सीएम शिवराज ने कहा कि 8 मार्च 2019 को तत्कालीन सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया. जिसके खिलाफ 10 मार्च 2019 को याचिका दाखिल हुई और 19 मार्च को इस पर स्टे हो गया.
सीएम शिवराज ने सवाल किया कि तत्कालीन सरकार ने 10 से 19 मार्च तक एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया! कांग्रेस सरकार ने इसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया.विपक्ष के नेता कमलनाथ ने विधानसभा में महंगाई का मुद्दा भी उठाया और इस पर चर्चा की मांग की.
इसके बाद दोनों तरफ के विधायक खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लगे और हंगामा हो गया. हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी.प्रदेश सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी.
इस अनुपूरक बजट में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा समेत अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही सरकार आज अवैध कालोनियों को वैध करने वाला विधेयक, अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने वाला विधेयक भी सदन में पेश करेगी.
