मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं. ऐसें में प्रदेश सरकार अब राज्य को धीरे-धीरे अनलॉक करने की तैयारियां शुरू कर रही हैं. शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिण्ड में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की गई है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम रहेगी उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ धीरे-धीरे छूट प्रदान की जायेगी. ऐसे में इन जिलों में अब राहत दी गई है.
दरअसल, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिण्ड जिले में कोरोना संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम आ गई है. सबसे पहले यहां तेजी से मरीज मिल रहे थे, जिससे सबसे लंबा लॉकडाउन भी इन्हीं जिलों में चल रहा था.
ऐसे में अब आज प्रदेश के इन 5 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि उनके जिले में पॉजिटिविटी दर कम हैं. जिसके बाद 24 से 31 मई तक के लिये कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की जाये। इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं.
इन जिलों के अनुभव के आधार पर एक जून से अन्य जिलों में भी पॉजिटिविटी दर कम होने पर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध को कम किया जा सकेगा और कोरोना कर्फ्यू को धीरे-धीरे हटाने की रणनीति पर विचार किया जायेगा. हालांकि प्रदेश के बाकि सभी जिलों में अभी पहले की तरह ही सख्ती रहेगी.
इन कामों में मिलेगी राहत
- सरकारी ऑफिस समयानुसार खुलेंगे
- सरकारी ऑफिस में अधिकारी 100 प्रतिशत और कर्मचारियों की उपस्थिति 25 रहेगी
- सब्जी-फल, दवा, दूध, आटा चक्की, राशन दुकानें कुछ देर के लिए खोली जाएगी
- ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेंगी
- बाजार की दुकानें खोलने के लिए अलग-अलग दिन तय होंगे
- कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरु होंगी
- जरूरी कामकाज की शुरूआत भी की जाएगी
हालांकि इन जिलों में भी शादी समारोहों पर रोक रहेगी. शादी समारोह की अनुमति स्थानीय प्रशासन को देने की जिम्मेदारी दी गई है. दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मई माह में वैवाहिक कार्यक्रम टाल दिए जाएं.
जिन पांच जिलों में कुछ राहत दी गई है, वहां भी विवाह कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है. केवल विवाह ही नहीं अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम भी इन जिलों में नहीं होगा. केवल व्यवस्था और लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए थोड़ी राहत दी जा रही है.
