मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ अन्याय एवं उनके हितों की अनदेखी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और एनएचएआई किसानों को कानून के अनुसार ही मुआवजा एवं सभी सहूलियत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल योगी से मिला।
योगी ने कहा कि विकास का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलता है, इससे नए अवसर पैदा होते हैं, जिसका फायदा भावी पीढ़ी को मिलता है। इसके लिए विकास कार्यों का समयबद्ध ढंग से पूरा होना जरूरी है। विकास परियोजनाओं को पूरा करने में देर होने से उनकी लागत बढ़ती है, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
किसानों ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा देने, रोजगार तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, एक्सप्रेस-वे के साथ सर्विस लेन बनाए जाने, एक्सप्रेस-वे पर स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री आवागमन मुहैया कराने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम में किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि उनका किसी प्रकार नुकसान न हो और वे जीवनयापन की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।
किसानों की अपने गांव और खेतों में आसान आवागमन एवं स्थानीय लोगों के लिए एक्सप्रेस-वे को टोल फ्री रखने की मांग का समर्थन करते हुए योगी ने कहा कि यदि किसानों के लिए अपने खेतों और आसपास के गांवों तक आसानी से आने-जाने की सुविधा देने में कठिनाई आ रही है तो सर्विस लेन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
योगी ने कहा कि किसानों से उनकी पुश्तैनी जमीन ली जा रही है तो उनसे सीधे बात होनी चाहिए। जनपद गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों के साथ सीधे संवाद करके एचएचएआई की परियोजना को समय से पूरा कराने में सहयोग करें।
