मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में सभी विकास प्राधिकरणों में धांधली रोकने से संबधित एक बड़े फैसले पर मुहर लगाई है. इसके तहत सभी विकास प्राधिकरण में 10 करोड़ से ऊपर की धनराशि के सभी कार्यों की जांच कराई जाएगी. ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा. योगी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी देते हुे बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश में अक्टूबर 2018 से सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
बिजली विभाग से जुड़े एक और मामले को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की. प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे. शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी. इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई. इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हज़ार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी.
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद प्राधिकरण में 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी.15 जून तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी.किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी.
24 घंटे बिजली के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर. 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच एमओयू साइन होगा.अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी.
इसके अलावा योगी सरकार ने किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू करने और अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी कैबिनेट की दूसरी बैठक में दी गई. प्रदेश सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को प्रात: 11.00 बजे लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी.
