उच्च न्यायालय द्वारा स्टिंग सीडी प्रकरण की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कहा कि वह 24 मई केंद्रीय जांच एजेंसी के बुलावे पर दिल्ली जायेंगे। यहां एक पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री रावत ने कहा, ‘मैं जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग दूंगा।’ हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 मार्च को शुरू होकर करीब दो माह तक चले सियासी संकट की जांच के लिये गठित न्यायिक आयोग इस स्टिंग सीडी प्रकरण की भी जांच करेगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले रविवार को स्टिंग आपरेशन की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया था।इस संबंध में पूछे जाने पर उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि स्टिंग आपरेशन प्रकरण की जांच अब तीन एजेंसियों अलग-अलग करेंगी जिसमें सीबीआई के अलावा, एसआईटी और न्यायिक आयोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री रावत ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने सीबीआई से देहरादून आकर उनसे पूछताछ कर लेने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनका यह अनुरोध ठुकरा दिया।
इस संबंध में रावत ने कहा, ‘मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूं और मेरे काम की मजबूरी है जिसके चलते मैं दिल्ली आ पाने में असमर्थ हूं। लेकिन उन्होंने मेरा यह आग्रह ठुकरा दिया।’ उन्होंने सीबीआई पर उंगली उठाते हुए कहा कि उनके हाथ बांध दिये गये हैं और ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए उन्होंने न्यायिक आयोग को स्टिंग आपरेशन की भी जांच करने को कहा है।
