पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लगभग दो महीने की चुप्पी के बाद राज्य सरकार पर संवैधानिक अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग न केवल पांच साल बाद भी जारी है, बल्कि उसने राज्यपाल को अभी तक कोई सिफारिश नहीं भेजी है।
एक ट्वीट में धनखड़ ने लिखा, राज्य वित्त आयोग को अनुच्छेद 243-आई और 243 वाई के तहत राज्यपाल को सिफारिशें करने की आवश्यकता है, जिन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है। यह संवैधानिक तंत्र का क्या पतन है। 2014 के बाद से राज्यपाल को एक भी सिफारिश नहीं भेजी गई है।