मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। देश-दुनिया में संक्रमण में आ रही कमी तथा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में छूट के संबंध में उनके निर्देशों के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में, नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में एक फरवरी से कक्षा 10 से 12 तक तथा 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने,वीकेंड कफ्र्यू समाप्त करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोले जानेसहित अन्य प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से इस भयावह बीमारी के असर को कम करने में मदद मिली है। राजस्थान में भी अभियान चलाकर हम शत-प्रतिशत टीकाकरण की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग वैक्सीन की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगाएं एवं कोविड प्रोटोकाॅल की पालना निरन्तर करते रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों के कारण सभी क्षेत्रों में विपरीत असर पड़ा है। हमारा प्रयास है कि संक्रमण में कमी के साथ ही धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ें ताकि जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका भी सुचारू रूप से चलती रहे और विकास कार्यों को गति मिल सके।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में 95 प्रतिशत लोगों को पहली तथा 80 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। गृह राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि संक्रमण में कमी के अनुरूप छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।
आयुर्वेद राज्यमंत्री श्री सुभाष गर्ग ने कहा कि आयुष विभाग निरन्तर काढ़े का वितरण कर रहा है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बालिका विद्यालयों में इम्यूनिटी बूस्टर वितरित करने की योजना बनाई जा रही है।अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में जारी गाइडलाइन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।
उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी माह में प्रदेश में राजस्थानी संस्कृति के परिचायक विभिन्न मेलों, महोत्सवों एवं अन्य आयोजनों को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण में वृद्धि की स्थिति नहीं बने। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन 31 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी।