अमेरिका ने भारत को 271 इलीगल माइग्रेंट्स की लिस्ट सौंपी है, लेकिन भारत सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया है। सरकार ने कहा कि इन लोगों को भारत भेजने के लिए सही वेरिफिकेशन होना जरूरी है। सुषमा स्वराज ने गुरुवार को ये जानकारी राज्यसभा में दी।राज्यसभा में क्वेश्चन ऑवर के दौरान यह मुद्दा उठा। सरकार ने माना कि अमेरिका ने 271 भारतीयों कि लिस्ट दी है जो इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर वहां रह रहे हैं।
सुषमा स्वराज ने जवाब में कहा- हम इस लिस्ट को मंजूर नहीं कर सकते। इस बारे में और डीटेल मांगी गई हैं। हमने ये भी कहा है कि सभी डीटेल्स को वेरिफाई किया जाएगा और इसके बाद ही इन्हें डिपोर्ट करने का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है।फॉरेन मिनिस्टर ने कहा- ये कहना सही नहीं होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरा अमेरिका की पॉलिसीज में चेंज आया है।
कुछ सांसदों ने चिंता जताते हुए कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद स्किल्ड इंडियन प्रोफेश्नल्स के साथ भी बर्ताव बदला है।इस पर सुषमा ने कहा कि H1B और L1 वीजा को लेकर वहां की सरकार ने चार बिल पेश तो किए लेकिन इन्हें पास नहीं कराया जा सका। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस बारे में हाई लेवल पर बातचीत चल रही है और हमने अमेरिका को अपनी चिंताओं के बारे में बता दिया है।
सुषमा के मुताबिक, सरकार ने अमेरिका से कहा है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों का ध्यान रखा जाए। हमने उन्हें ये भी बताया है कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स वहां से जॉब्स छीन नहीं रहे बल्कि वो यूएस इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं।
