बीजेपी सरकार के तीन साल पूरे करने पर नरेंद्र मोदी कामकाजी महिलाओं को बड़ा फायदा दे सकते हैं। मंत्री समूह ने नई नेशनल वुमन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दिया है। इसमें महिलाओं को इनकम टैक्स में राहत देने का भी प्रपोजल है। केंद्र सरकार के सोर्सेस ने बताया कि सुषमा स्वराज की अगुआई वाले मंत्री समूह ने महिलाओं के लिए यह पॉलिसी बनाई है।
मनमोहन सरकार ने महिलाओं को आयकर में 50 हजार रु. की अतिरिक्त छूट दी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने टेन्योर के आखिरी साल में इस फैसिलिटी को वापस ले लिया था।मंत्री समूह ने प्रेग्नेंट महिलाओं को कैशलेस मेडिकल सर्विस अवेलेबल कराने के लिए हेल्थ कार्ड बनाने की भी सिफारिश की है।
सरकारी नौकरी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रपोजल है। नई पॉलिसी का ऑफिशियल एलान कैबिनेट की मंजूरी के बाद हो सकता है।वुमन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को स्टार्टअप के लिए कर राहत देने पर।कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, बिजनेस डेवलपमेंट फंड और कम दरों में लोन की फैसिलिटी देना।
विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को फैसिलिटीज देने पर।सेनेटरी नैपकिन पर भी टैक्स खत्म किया जाए।महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट ज्यादा बनाने पर जोर।मोदी सरकार चाहती है कि नई पॉलिसी के बल पर कामकाजी महिलाओं की संख्या 2030 तक बढ़ाकर 50% हो जाए।
इसके लिए कॉम्पिटीटिव या एंट्रेंस एग्जाम में महिलाओं को मुफ्त रजिस्ट्रेशन, मुफ्त कोचिंग और शहरों में और अधिक हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल कराने पर जोर दिया गया है।ड्राफ्ट में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट, कानूनी मदद दिए जाने, आश्रय देने और उनकी काउंसलिंग किए जाने की भी सिफारिश की गई है।
