सर्किल रेट बढ़ाने संबंधी फाइल पर उपराज्यपाल की ओर से दिए गए निर्देश का पालन केजरीवाल सरकार नहीं करेगी.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया.सरकार ने उपराज्यपाल को स्पष्ट किया कि सरकार के लिए उनके निर्देशों का पालन करना संभव नहीं होगा. मंत्रिमंडल ने सभी अफसरों को भी सर्किल रेट संबंधी अधिसूचना का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें अधिसूचना का पालन न किए जाने के कारण कोई नुकसान न उठाना पड़े.
दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाए जाने संबंधी फाइल को कुछ संशोधन के लिए उपराज्यपाल द्वारा लौटाये जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है. इस मुद्दे पर राजनिवास की ओर से सरकार को वापस भेजी गई फाइल तथा राजनिवास के निर्देशों पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई.
बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल के आदेश का पालन इस मुद्दे पर नहीं करेगी.
प्रस्ताव में कहा गया कि मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि के सर्किल रेट की दरें निर्धारित करने संबंधी मुद्दे पर राजनिवास की ओर से दिए गए निर्देश पर चर्चा की और मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को ससम्मान सूचित करती है कि दिल्ली सरकार के लिए उनके आदेशों का क्रिन्यावयन करना संभव नहीं होगा.प्रस्ताव में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सभी अधिकारियों को निर्देश देती है कि 4 अगस्त 2015 को जारी सर्किल रेट संबंधी अधिसूचना का पालन करें ताकि अधिसूचना का पालन न करने का कारण उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े. प्रस्ताव में कहा गया कि मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल से अपील करती है कि वह इस तरह के असंवैधानिक संवाद को आश्रय न दें जो कि उच्च संवैधानिक कार्यालय के लिए कोई उलझन न हो.
