राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के प्रति राज्य सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया है. राठौड़ ने कहा कि देश के अंदर राजस्थान में विलम्ब से केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया था.
राठौड़ ने कहा कि अब 147 करोड़ रुपये की राशि जो केंद्र सरकार के खजाने से निकलकर पात्र गरीब किसान के पास जानी चाहिए थी, को अपात्र- इनकम टैक्स देने वाले/सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी – लोगों को गरीब किसान का हक देना राज्य सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर कर रहा है.
राठौड़ ने कहा कि इस योजना में लाभार्थी किसानों का चयन कर वेरिफाइड डेटा केंद्र सरकार को भेजने तथा पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन ब्यौरा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है. केंद्र सरकार राज्य के दिए ब्यौरे का आधार कार्ड नंबरों के आधार पर जांच के बाद पात्र किसानों को पैसा उपलब्ध करवाती है.
राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में सरकारी सिस्टम भगवान भरोसे होने की वजह से लाखों पात्र किसानों को उनके हक से वंचित रखा गया.