मोदी सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग में भारत के 30वें राज्य को मंजूरी दे दी है। अब एक हफ्ते के अंदर गोरखालैंड को वेस्ट बंगाल से अलग करके नया राज्य बनाने की प्रॉसेस शुरू होगी। मानसून सत्र में इससे जुड़ा बिल पास कराया जाएगा।वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि मोदी की अगुआई में कल हुई कैबिनट मीटिंग में गोरखालैंड को भारत का 30वां राज्य बनाने की मंजूरी दे दी गई है.
संसद के अगले सेशन में इससे जुड़ा बिल लाया जाएगा.पास होते ही गोरखालैंड वेस्ट बंगाल से अलग नया राज्य बन जाएगा। उसके बाद मोदी खुद दार्जिलिंग आकर यह एलान करेंगे। मोदीजी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.इसी से जुड़े एक दूसरे मैसेज में कहा जा रहा है कि गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने का मोदी ने एलान कर दिया है।
केंद्रीय गृहमंत्री को इसकी तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने गोरखालैंड के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया है। अगले महीने मोदी इस नए राज्य का एलान करेंगे।वायरल मैसेज में दावा मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग के हवाले से किया जा रहा है, इसलिए हमने केंद्र सरकार की ऑफिशियल साइट पर मौजूद कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी जानकारी सर्च की।
सर्चिंग के दौरान हमें किसी भी कैबिनेट मीटिंग में गोरखालैंड को 30वां राज्य बनाने की मंजूरी से जुड़ी कोई बात नहीं मिली।इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें जून 2017 का एक आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल में बीजेपी महासचिव और वेस्ट बंगाल इंचार्ज का एक बयान दिया था। इसके मुताबिक, बीजेपी अलग गोरखालैंड बनाने के पक्ष में कभी नहीं है, न ही बीजेपी इसका सपोर्ट करती है।
सच ये है कि मोदी की अगुआई में हुई अब तक की किसी भी कैबिनेट मीटिंग में गोरखालैंड को देश का 30वां राज्य बनाने की मंजूरी नहीं मिली है। न ही मानसून सेशन में अलग राज्य के तौर पर गोरखालैंड को मंजूरी देने से जुड़ा कोई बिल आया है। गोरखालैंड अब भी वेस्ट बंगाल का हिस्सा है।
