रॉबर्ट वाड्रा सहित कुछ फर्मों को मिले भूमि लाइसेंसों की जांच कर रहे जांच आयोग के कार्यकाल को 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। उधर, समिति प्रमुख न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा ने इन आरोपों को खारिज किया कि उनके द्वारा संचालित ट्रस्ट को सरकार मदद पहुंचा रही है। हरियाणा सरकार ने आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ाया है।
इससे एक दिन पहले न्यायमूर्ति ढींगरा ने समय सीमा पूरी होने से ठीक पहले और छह हफ्ते का वक्त मांगा था। उनका कहना था कि उन्हें समिति के सामने आए अतिरिक्त सबूतों और दस्तावेजों के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।
कार्यकाल विस्तार मंजूर होने के बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जांच समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने से पहले कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने से संदेह पैदा होता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि हरियाणा के राज्यपाल ने एक सदस्यीय आयोग का कार्यकाल समान नियमों और शर्तों पर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया।
