गुजरात में सामान्य वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.इसके लिए सरकार 1 मई के दिन नोटिफिकेशन जारी करेगी. उस दिन गुजरात का स्थापना दिवस है. राज्य में पिछड़ी जातियों को 49 प्रतिशत का आरक्षण है जो जारी रहेगा.भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां आए थे और उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद गुजरात भाजपा प्रमुख विजय रू रूपाणी ने इसकी घोषणा की है.
माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने गुजरात आंदोलन से निपटने के लिए यह कदम उठाया है. सवर्णों को दिया गया यह आरक्षण पूरी तरह से आर्थिक आधार पर होगा और इसका लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जिनकी आमदनी सालाना 6 लाख रुपए से कम होगी.सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है. यह व्सवस्था अलग से की गई है.
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है.गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की है.