दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों व वरिष्ठों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है। संशोधित पेंशन के मसले को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों से जुड़े 3 से 4 अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
इससे पहले वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली कमिटी भी सरकारी कर्मचारियों के लिए अलाउंसेज को मंजूरी दे चुकी है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में इजाफा भी शामिल है। पैनल अपनी सिफारिशों को अगले सप्ताह सरकार को सौंप सकता है, लेकिन अलाउंसों में तत्काल बदलाव होने की उम्मीद कम है।
एक सूत्र ने बताया पेंशन में संशोधन की स्कीम फाइनल की जा चुकी है, लेकिन एमसीडी चुनावों के चलते सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है।
कैबिनेट की ओर से अगले सप्ताह तक इसे मंजूरी दी जा सकती है। वेतन आयोग ने सरकार को इंक्रीमेंट लिंक्ड पेंशन फॉर्म्युला दिया था, इसके अलावा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में 2.57 गुना इजाफे की बात कही थी।
सरकार ने इसमें से दूसरे फॉर्म्युले को मंजूरी दी है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2015 को रिटायर होने वाले शख्स को एक महीने बाद रिटायर होने वाले व्यक्ति की तुलना में कम पेंशन मिलेगी।मान लीजिए कोई एंप्लॉयी जनवरी 2016 से पहले सेक्रटरी के पद से रिटायर होता है तो उसे 1.02 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी, लेकिन महीने के अंत में रिटायर होने वाले को 1.12 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी।
अब सरकार के पास दो विकल्प है- पहला है मोडिफाइड पैरिटी प्लस फॉर्म्युला, जिसे एक ही रैंक के एंप्लॉयी द्वारा उठाई जा रही सैलरी से जोड़ा जाएगा। वहीं, दूसरा फॉर्म्युला छठे वेतन आयोग की पेंशन में 2.57 गुना इजाफे का है।