सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राष्ट्रपति का मासिक वेतन देश के शीर्ष नौकरशाह की तुलना में कम हो जाने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट के पास उसकी मंजूरी के लिए शीघ्र ही भेजा जाएगा।
फिलहाल, राष्ट्रपति को प्रति माह 1.5 लाख रूपया, उपराष्ट्रपति को सवा लाख रूपया और राज्यपाल को 1.10 लाख रूपया मिलता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश के शीर्ष नौकरशाह, कैबिनेट सचिव को 2.5 लाख रूपया प्रति माह और केंद्र सरकार में सचिव को 2.25 लाख रूपया प्रति माह वेतन मिलने लगेगा।
