कोविड-19 वैक्सीन की 3.5 करोड़ खुराक के लिए वैश्विक निविदा चीनी वैक्सीन निर्माताओं को बोली लगाने से तमिलनाडु सरकार प्रतिबंधित नहीं करती है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया हम उन उत्पादों (वैक्सीन) को अनुमति दे रहे हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुमोदित है और भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।
अधिकारी के मुताबिक करीब छह टीकों को डब्ल्यूएचओ और तीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है।दूसरी ओर, बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी एक करोड़ वैक्सीन खुराक निविदा में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में स्थित कंपनियों को बोली में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया है, इस प्रकार चीनी वैक्सीन निर्माता खुद ब खुद अयोग्य घोषित हो गए हैं।
तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉपोर्रेशन लिमिटेड द्वारा जारी निविदा में केवल निम्नलिखित प्रतिबंध हैं- पहला, बोली लगाने वाले के टीके को डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और बोली के दिन भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा भारत में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
यदि वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया गया है लेकिन बोली के दिन डीसीजीआई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है तो खरीद डीसीजीआई द्वारा लाइसेंस/अनुमोदन जारी करने के अधीन है।दूसरा, वैक्सीन भंडारण तापमान 2-8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्रीज न करें।
तीसरा, यदि किसी वैक्सीन निर्माता द्वारा बोली लगाई जाती है तो उसे या तो सीधे या किसी अन्य अधिकृत डीलर के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश को पिछले दो वर्षों में कम से कम 200 मिलियन खुराक की आपूर्ति करनी चाहिए, जिनमें से कम से कम 50 मिलियन खुराक पिछले एक साल में आपूर्ति की जानी चाहिए।
इस बीच, सिरिंज निर्माता अपने उत्पादों की मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य कोविड -19 वैक्सीन के लिए वैश्विक निविदाओं के लिए जा रहे हैं।जबकि राज्य कोविड -19 वैक्सीन के लिए निविदाएं जारी कर रहे हैं, सीरिंज के लिए निविदाएं अभी बाकी हैं।
ऑल इंडिया सीरिंज एंड नीडल्स मैन्युफैक्च र्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव नाथ ने आईएएनएस को बताया मांग में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कोविड -19 के बाद, निमार्ताओं को भारी सरप्लस कैपेसिटी का सामना करना पड़ेगा।
नाथ हिंदुस्तान सीरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने कोविड -19 वैक्सीन के लिए ऑटो-डिसेबल सीरिंज के लिए हमें बुक किया है।उनके मुताबिक केंद्र सरकार को अपने पास रखे ऑटो डिसेबल सीरिंज की आपूर्ति राज्यों को करनी चाहिए।
