इराक में 39 भारतीयों की मौत के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का आज फैसला किया और इस संबंध में एक नोटिस दिया है. इराक के मोसुल शहर में साल 2014 में इन भारतीयों का अपहरण किया गया था.
कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो ने उच्च सदन में सुषमा के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिये नोटिस दिया. इससे पहले उन्होंने इस मुद्दे पर औपचारिकताएं पूरी की और दस्तावेजों का अध्ययन किया.
राज्यसभा में नियम 188 के तहत दिए गए नोटिस में संसदीय विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाने का इरादा है.प्रस्ताव के मुताबिक सुषमा ने अपने सहयोगी विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ मिलकर सदन के अंदर और बाहर मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के परिजनों को जानबूझ कर गुमराह किया.
उन्होंने सुषमा पर सदन को चार साल तक गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मंत्री ने लगातार न सिर्फ यह तथ्य रखा कि नागरिक जिंदा हैं और सरकार उनकी रिहाई के लिये कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि 18 मार्च,2018 को मंत्री ने सदन में इस बात की पुष्टि की कि जिन लोगों की बात की जा रही है उनकी हत्या हो चुकी है, अत: यह बिना किसी शक के दर्शाता है कि सरकार ने संसद और राष्ट्र से लगातार झूठ बोला.
प्रस्ताव में कहा गया यह संसदीय विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है और सदस्यों के खिलाफ उनकी घोर लापरवाही और कर्तव्य परायणता में कमी के लिये कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.सोनी, बाजवा और दूलो ने सुषमा पर सदन को चार सालों तक गुमराह करने का आरोप लगाया और उन्हें उन स्रोतों का खुलासा करने की चुनौती दी जिनके आधार पर सुषमा ने आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा अपहृत 39 भारतीयों के जीवित होने का दावा किया था.
