कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर नर्मदा की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पत्रकारों को बताया कि न्यायमूर्ति एसएस झा की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को दोषी ठहराया है.
कांग्रेस करोड़ों रूपयों के व्यापमं घोटाले में मुख्यमंत्री चौहान का इस्तीफा पहले से मांग रही है.सिंघवी ने आरोप लगाया ऐसा लगता है कि चौहान सरकार व्यापक घोटाला सरकार बन गई है जबकि प्रधानमंत्री उन्हें (चौहान को) और उनके भ्रष्टाचार को संरक्षण देना जारी रखे हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि घोटाले ने सरदार सरोवर बांध से प्रभावित हजारों परिवार के भविष्य पर सवालिया निशान डाल दिया है.सिंघवी ने कहा कि सात साल की जांच के बाद झा आयोग ने दस्तावेजों के बेतहाशा फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है जिसने विस्थापितों के नाम पर दूसरे लोगों को मुआवजा देने का मौका मिला.
उन्होंने दावा किया कि घोटाला ऐतिहासिक पैमाने का है.कांग्रेस प्रवक्ता ने याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने झा आयोग की नियुक्ति की थी.यह मुआवजा उन लोगों के लिए था जो बांध की ऊंचाई बढ़ाने से विस्थापित होने वाले थे.सिंघवी ने कहा कि आयोग ने यह बात भी रखी है कि राज्य सरकार ने जांच में उसके साथ सहयोग नहीं किया है और उसने जुलाई के अंत में राज्य विधानसभा में पेश किए जाने से पहले रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से रोकने की हर कोशिश की है.
उन्होंने कहा कि मोदी ने सरदार सरोवर बांध का राजनीतिक लाभ लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा लेकिन उन्होंने इस ‘नर्मदा बांध घोटाले’ में बेतहाशा भ्रष्टाचार को नहीं रोका.सिंघवी ने कहा कांग्रेस झा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देशों के अनुरूप उचित कार्रवाई की मांग करती है ताकि इस विशाल नर्मदा घोटाले के दोषियों को इंसाफ के कठघरे तक लाया जा सके.
