केंद्र ने 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत असम को 5,601 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जलशक्ति मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। 2020-21 में, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 1,608.51 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करना है।
केंद्रीय जल शक्तिमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए असम को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है।असम को 700 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी की गई।जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार, 2019 में मिशन की शुरुआत में, देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) में नल का पानी था।
मंत्रालय ने कहा, पिछले 22 महीनों के दौरान, कोविड -19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद, जेजेएम को तेजी से लागू किया गया है और 4.32 करोड़ घरों को पाइप कनेक्शन प्रदान किया गया है।कवरेज में 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्तमान में देश भर में 7.56 करोड़ (39.38 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति है।
गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन हासिल कर लिया है और एक हर घर जल बन गए हैं,15 अगस्त, 2019 को, जेजेएम के शुभारंभ के समय, असम में 25,335 गांवों के कुल 63.35 लाख घरों में से केवल 1.11 लाख (1.76 प्रतिशत) घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी।
पिछले 22 महीनों में, असम में 6.88 लाख घरों (10.87 प्रतिशत) को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, इस प्रकार 7.99 लाख घरों (12.63 प्रतिशत) में नल का पानी उपलब्ध है।राज्य को अगले तीन वर्षों में शेष 55.35 लाख घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना है।
इस कार्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य ने 2021-22 में 22.63 लाख घरों, 2022-23 में 20.84 लाख घरों और 2023-24 में 13.20 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में जेजेएम के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आश्वासन दिया है।
