SSC पेपर लीक केस की जांच अब CBI करेगी

SSC की परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सरकार ने यहां प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की मांग मान ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजसेवी अन्ना हजारे का भी इन लोगों को समर्थन मिला है। मामला तूल पकड़ने के बाद सरकार ने पहले दिल्ली के प्रभारी और सांसद मनोज तिवारी को मैदान में उतारा था। तिवारी ने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की।

 बाद उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। उधर, स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अपना विरोध तभी खत्म करेंगे, जब हमें जांच के फॉर्मेट के बारे में बताया जाएगा। राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा हमने प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स की मांगें मान ली हैं। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब कैंडिडेट्स को प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए।

सीबीआई जांच के फैसले पर सांसद मनोज तिवारी ने खुशी जताई।कर्मचारी चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि लिखित जानकारी आने के बाद ही विरोध खत्म किया जाएगा।छात्र 27 फरवरी से एसएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तादाद 2000 से ज्यादा बताई जा रही है।

22 फरवरी को ग्रेजुएट लेवल टियर-II की परीक्षा हुई थी। इसके पहले पार्ट में 17 फरवरी को भी दिल्ली के एक सेंटर पर एग्जाम कराया गया। इसी में पेपर लीक का आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे।बताया जा रहा है कि परीक्षाओं में धांधली से तंग आकर कुछ स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ी थी। 

इसके बाद बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देशभर के अलग-अलग राज्यों छात्र यहां पहुंचना शुरू हो गए। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स में ज्यादातर दिल्ली में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।21 फरवरी वाली परीक्षा 9 मार्च को होनी है। जांच के बीच ये कैसी परीक्षा? 

जिस वेंडर ने परीक्षा को कराने का जिम्मा लिया था, उसे बदला जाए।परीक्षार्थियों को शामिल करते हुए एसएससी एक प्रशासनिक सुधार समिति को भी मंजूरी दे।शिकायत निवारण सिस्टम सुधारें।जहां परीक्षा ली जाती है, उन प्राइवेट लैब्स का भी ऑडिट किया जाए।

एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर एडवोकेट एमएल शर्मा की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साेमवार को बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 12 मार्च को की जाएगी। पिटीशन में शर्मा ने एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है।

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *