सरकार ने गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे डेढ़ करोड़ परिवारों को फायदा होगा.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक नये उपाय किए गए हैं और गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है. इस योजना की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
यह योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी और इससे पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा. इस योजना से पूरे देश में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी. इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गैस सब्सिडी छोड़ने वाले 75 लाख मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया.
जेटली ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मांलय की भागीदारी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द्र की स्थापना करने की भी घोषणा की. ये केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेशेवर मदद देगा.वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की.
