केंद्र सरकार ने मुस्लिमों को हज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। सरकार बीते 33 दिनों में मुस्लिमों पर 3 बड़े फैसले किए हैं। इस साल आठ राज्यों में चुनाव होने हैं। यहां 3 से 14 फीसदी मुस्लिम आबादी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है।15 दिसंबर को तीन तलाक बिल कैबिनेट के पास आया। 28 दिसंबर को लोकसभा से पास भी करा लिया।
विपक्ष के विरोध से बिल राज्यसभा में अटका। 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में फिर आएगा।पीएम ने कहा- 45 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष अभिभावक हज पर जा सकेंगी।मिनिस्ट्री ने उसी दिन मंजूरी दी। एप्लाई करने वाली सभी 1300 महिलाओं को इजाजत मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक हज सब्सिडी खत्म करने को कहा था। सरकार ने इसी साल खत्म की।इस साल करीब 1.75 लाख लोग हज जाने वाले हैं। इन्हें सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा।10 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में हज सब्सिडी खत्म करने को कहा था। जस्टिस आफताब आलम की बेंच ने कुरान का हवाला देते हुए कहा था कि सब्सिडी अल्पसंख्यकों को लुभाने जैसा है।
सब्सिडी का बड़ा हिस्सा करीब 45 हजार रुपए प्रति व्यक्ति एअर इंडिया को जाता है। जबकि बाकी फ्लाइट इससे सस्ती होती हैं। इसलिए मुस्लिम संगठन भी सब्सिडी खत्म करने के पक्ष में ही थे।कई राज्य सरकारें हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं में भी मदद करती हैं।राजस्थान और यूपी सरकार मानसरोवर यात्रा के लिए मदद करती है।हरियाणा, एमपी और छग में भी अन्य तीर्थों के लिए मदद मिलती है।
