अरुण जेटली अरविन्द केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे

arun-jaitley

अरूण जेटली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आप नेताओं के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज करेंगे.अरुण जेटली ने कहा कि वे केजरीवाल के अलावा अन्य आप नेताओं-कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी के खिलाफ मामले दर्ज करायेंगे.जेटली ने कहा कि उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य में केजरीवाल और अन्य लोगों, जिन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध ‘‘झूठे और मानहानि करने वाले’’ बयान जारी किए हैं, के खिलाफ मामले दर्ज कराए जा रहे हैं.

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि उन्होंने अपने कानूनी दल को निर्देश दिया है कि केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि के दीवानी मामले और पटियाला हाऊस अदालत में मानहानि के आपराधिक मामले दर्ज कराए.इसके पहले रविवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी के क्रिकेट संगठन डीडीसीए में वित्तीय घपले समेत कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया. 
    
आप द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए प्रमुख के रूप में उनके 13 साल के कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार हमला किये जाने के बीच जांच आयोग गठित करने का फैसला लिया गया है. वहीं जेटली ने आरोपों को बकवास करार दिया है. उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है.दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया ‘‘जांच जल्द ही शुरू होगी.’’मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर जानकारी दी ‘‘डीडीसीए घोटाले में गोपाल सुब्रमण्यम जांच आयोग की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गये हैं.’’
    
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी के बाद आप लगातार ये दावा करती रही है कि उनके प्रमुख को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया और एजेंसी डीडीसीए में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक फाइल की तलाश में थी. 
    
इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी जेटली के इस्तीफे की मांग कर रही है.जांच आयोग गठित करने का यह निर्णय आप सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा वित्तीय घपलों समेत कथित अनियमितताओं को लेकर डीडीसीए को बीसीसीआई द्वारा निलंबित करने की अनुशंसा के करीब एक माह बाद लिया गया है. 

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *