CBI ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से फिर की पूछताछ

sp-tyagi12

सीबीआई ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी और दो अन्य से पूछताछ की जिस दौरान उनसे उन्हें मिली कथित विदेशी रकम के बारे में पूछा गया। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि त्यागी की सेवानिवृति के दो साल पश्चात वर्ष 2009 में उन्हें कथित रूप से कुछ विदेशी रकम मिली जिसके बारे में उनसे खास तौर पर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार उनसे इस रकम के स्रोत, रकम मिलने की वजह और सेवानिवृति के बाद उनकी इटली यात्राओं के बारे में भी पूछताछ की गयी। जांच एजेंसी ने उनके सामने खाते का विवरण पेश किया और उनसे उस पर सफाई मांगी गयी। 

रकम का खुलासा करने और यह कि मामला दर्ज करने के तीन साल बाद भी सीबीआई क्यों इन विवरणों को निकाल नहीं पायी, के बारे में बताने से इनकार करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वे मिलान अपीलीय अदालत के आदेश के बाद नये परिप्रेक्ष्य में इन मुद्दों पर गौर कर रहे हैं। अपीलीय अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस सौदे के लिए रिश्वत कथित रूप से दी गयी।मिलान अपीलीय अदालत ने कई मौकों पर त्यागी के नाम लिए, यूरोपीय बिचौलियों और अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेक्केनिका के अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों और संवाद का जिक्र किया है।

त्यागी ने हेलीकॉप्टर सौदे में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। जांच एजेंसी ने आज एयरोमैट्रिक्स इंफोसोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण बख्शी और आईडीएस के प्रबंध निदेशक प्रताप अग्रवाल से भी पूछताछ की जो अगस्तावेस्टलैंड से रिश्वत की राशि संदिग्ध भारतीय लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद करने को लेकर एजेंसी की नजर में हैं।सूत्रों ने दावा किया कि अगस्ता वेस्टलैंड को उनकी कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के बारे में उनसे पूछताछ की गयी।

सीबीआई ने त्यागी के रिश्तेदारों, बख्शी, अग्रवाल, यूरोपीय बिचौलियों गुइडो हशके, कालरे गेरोसा और क्रिश्चियन माइकल समेत 13 व्यक्तियों के साथ एस पी त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एस पी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान की उंचाई सीमा 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी जिसके बाद अगस्तावेस्टलैंड सौदे की दौड़ में शामिल हो गयी, उसके बिना वह बोलियां जमा करने के लिए पात्र नहीं थी।

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *