आम आदमी पार्टी की सरकार का तीसरा बजट पेश किया गया। राज्य के वित्तमंत्री का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सदन ने 2017-18 के बजट का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं और ना ही कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी की वजह से कर में तेजी आएगी, इसलिए कोई नया कर नहीं लगाया गया है.
दिल्ली सरकार ने 2017-18 के लिये 48,000 करोड़ रपये का बजट पेश किया. मनीष सिसोदिया ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक की पेंशन में एक हजार की बढ़ोतरी हुई. कुशल और अर्धकुशल मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी, गेस्ट टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की गई। सिसोदिया ने कहा कि हमने मिनिमम वेजेस को 37 प्रतिशत तक बढ़ाया.
सिसोदिया ने बताया कि अब EWS कोटे में एडमिशन लेने के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं होती. सिसोदिया ने बताया कि उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. सिसोदिया ने कहा कि नोटबंदी के बावजूद दिल्ली की जीडीपी बढ़ी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी की वजह से दिल्ली को काफी नुकसान हुआ.