AAP नेता संजय सिंह को अनिल अंबानी ने भेजा 5000 करोड़ की मानहानि का नोटिस

अनिल अंबानी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ देश का अबतक का सबसे बड़ा मानहानि का दावा किया है. अनिल अंबानी ने संजय सिंह पर 5,000 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है. संजय सिंह द्वारा राफेल डील में अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस का नाम लिए जाने पर यह नोटिस जारी किया गया है.

उधर, आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि वह अपनी बात पर कायम हैं और वे किसी बंदर घुड़की में नहीं आएंगे.आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही वित्त मंत्री अरुण जेटली के 10 करोड़ के मानहानि केस से उबर नहीं पा रहे हैं कि संजय सिंह पर एक और मामले ने पार्टी की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है.

 

अनिल अंबानी के नोटिस के बारे में खुद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है उद्योगपतियों की दबंगई चरम पर है. पहले घोटाला करेंगे और फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मानहानि का दावा ठोकेंगे.राफेल रक्षा सौदे का घोटाला उजागर करने पर अंबानी (अनिल) ने मेरे ऊपर देश का सबसे बड़ा 5,000 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. मैं अपनी बात पर कायम हूं. बंदर घुड़की नहीं चलेगी.’ 

बता दें कि राज्‍यसभा सदस्‍य संजय सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की डील हुई थी. उन्होंने कहा था कि सभी को पता है कि वर्ष 2012 में यूपीए सरकार 500 करोड़ रुपये प्रति जेट के हिसाब से राफेल विमान खरीदने का करार करने वाली थी.

इसमें टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी शामिल थी. उस वक्‍त यह सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की हिन्‍दुस्‍तान एयरोनॉटिक्‍स लिमिटेड के साथ तकनीक साझा की जाएगी.संजय सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने 59,000 करोड़ रुपये की लागत से 36 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया था. इस लिहाज से एक विमान की कीमत 1,640 करोड़ रुपये होती है.

उन्होंने सवाल उठाया कि विमान में ऐसी कौन सी तकनीक जोड़ दी गई कि विमान की कीमत में 300 फीसदी तक बढ़ गई. उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को विमान का कल-पुर्जा बनाने के लिए 22,000 हजार करोड़ रुपये का ठेका दिया गया. उन्‍होंने दावा किया था कि कंपनी को इस क्षेत्र में एक साल से भी कम का अनुभव है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इन सभी बातों से यह साबित होता है कि यह डील घोटालों का करार है. 

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *