मोदी सरकार देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कर्मचारी 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय विसंगति समिति (NAC) अगले महीने वेसिक पे स्ट्रेक्चर को रिव्यू के लिए मिल सकती है।
सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी 2.57 गुना बढ़ाने की सिफारिश की थी लेकिन वह 3 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले न्यूनतम बेसिक पे को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और अधिकतम बेसिक पे को 80,000 रुपये से 2,50,000 रुपये करने की अप्रूवल दी थी।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन इस बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं और वह इसे कम से कम 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। जो भी मामला हो, केंद्रीय कर्मचारियों को इस कदम से फायदा होगा, भले ही न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया हो। 7 वीं सीपीसी के तहत, पे बैंड और ग्रेड पे की पिछले सिस्टम को हटा दिया गया है और एक नया पे मैट्रिक्स शुरू किया गया है।
इस संबंध में, नागरिकों, रक्षा कर्मियों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए अलग-अलग भुगतान मापदंड तैयार किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी है। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने कर दिया गया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।
