महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. मुंबई की ऑर्थर जेल में कई कैदी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने 17 हजार कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया है.
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार प्रदेश की जेलों से 17000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ेगी. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक्सपर्ट को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई थी.
जिसमें जस्टिस ए. ए. सय्यद, गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय चाहंदे, जेल के डीजीपी एस.एन.पाण्डेय शामिल थे. इस कमेटी ने राज्य सरकार को कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का सुझाव दिया था.
राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन कैदियों को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, जिन पर गंभीर मामले है. मकोका और UAPA के तहत बंद कैदियों को राहत नहीं मिलेगी.
देशमुख के मुताबिक, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से अब तक कोविड-19 संबंधी मामलों को लेकर 1 लाख 4 हजार केस दर्ज हुए हैं. इस दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले की 212 घटनाएं हुईं, जिसमें 750 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 24 को पार कर गई है, जबकि मौत के आंकड़े 1 हजार पहुंचने वाले हैं.
