उपराज्यपाल ने दिल्ली में 15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है. साथ ही ओवरलोड ट्रकों व अन्य राज्यों को जाने वाले ट्रकों के दिल्ली आने पर भी रोक लगा दी है. इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी बंद करने का फैसला किया गया है.राजधानी में सोमवार को हालांकि प्रदूषण का धुंध तो कम थी, लेकिन प्रदूषण स्तर अभी भी खतरनाक स्थिति पर बना हुआ है.
सोमवार को आनंद विहार क्षेत्र में पीएम 2.5 का स्तर लगभग 500 के स्तर तक रिकार्ड किया गया. आईटीओ, आरकेपुरम, आईजीआई आदि क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर अत्यंत खतरनाक था. राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई.
बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येन्द्र जैन, पर्यावरण व वन मंत्री इमरान हुसैन के अलावा सुनीता नारायण एवं अनुमिता रॉय और आईआईटी, दिल्ली से प्रो. मंजू मोहन सहित दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी उपस्थित थे.
राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में छाई घनी धुंध और धुंए के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने अपने सभी निर्माण कायरें पर खुदाई तथा कंक्रीट को तोड़ने और उन सभी कामों को पांच दिन के लिए रोक दिया है जिनसे पर्यावरण में धूल के कण बढ़ते हैं.
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समय रहते रक्षात्मक कदम न उठाने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को उसे धूल-मिट्टी को बैठाने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए कहा है. एनजीटी ने छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल तक के लिए कहा है.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एथनॉल तैयार करने वाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों और डिस्टिलियरियों से आज सवाल किया कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) से अनुमति नहीं लेने के कारण क्यों न उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए.
