योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही अबतक 300 से ज्यादा बूचड़खाने सील

योगी आदित्यनाथ के कुर्सी संभालने के बाद शुरू हुआ योगी एक्शन लगातार जारी है. प्रशासनिक अमला एकदम से सक्रिय हो गया है, प्रदेश में कई आदेश योगी ने जारी किए हैं. इसमें अवैध बूचड़खाने को बंद करने, सचिवालय व सरकारी इमारतों में पान-मसाले और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे आदेश शामिल है. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 300 से अधिक बूचड़खाने सील किए जा चुके हैं.

योगी सरकार के आदेश के बाद से अब तक राज्य में 300 से ज्यादा अवैध बूचड़खानों को सील किया जा चुका है. प्रशासन की ओर से अवैध बूचड़खानों को सील करने का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा. लखनऊ से लेकर हाथरस और मऊ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह पुलिस सड़क पर मीट और मछली बेचने वालों को भी हटा रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लगभग 20 बूचड़खाने बंद कराए गए हैं.

बूचड़खानों में काम कर करने वाले लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें दूसरी जगह रोजगार दे या फिर बूचड़खाने चलाने का लाइसेंस दे. वे अब कोर्ट जाने की तैयारी कर हैं.वहीं खबरों के मुताबिक, योगी सरकार के बनने के बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में अभी तक 100 से अधिक पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में सस्पेंड किए गए.

लखनऊ में सात इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए. यूपी पुलिस के पीआरओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए. उनमें ज्यादातर कॉन्सटेबल हैं. डीजीपी जावेद अहमद के निर्देश पर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया.पुलिस ने ट्वीट किया कि स्क्वायड ने लखनउ, बुलंदशहर, मेरठ, मिर्जापुर और रायबरेली में सघन निगरानी की.

पुलिस महानिरीक्षक ए सतीश गणेश ने बताया कि लखनउ जोन के तहत आने वाले 11 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील जगहों पर स्क्वायड लगायें. स्क्वायड यह भी देखेगा कि सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन नहीं होने पाये क्योंकि अकसर शराब के नशे में लोग सामने गुजरने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं.

स्क्वायड का कामकाज शुरू होने के बाद से अब तक पांच युवकों को हिरासत में लिया गया और करीब 934 लोगों से पूछताछ की गयी. शहर के विभिन्न हिस्सों में 176 जगहों पर निगरानी की गयी.गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचे थे. यहां उन्होंने पीड़ितों की मूलभूत समस्याओं के साथ पुलिस विभाग में व्यवस्थाओं में कमियों की जानकारी ली. 

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *