केंद्र ने आज अरूणाचल प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की । इससे एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल को राज्य में नयी सरकार को शपथ दिलाने से रोकने से इंकार कर दिया था।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई । राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
सोमवार को कांग्रेस के असंतुष्ट कोलिखो पुल के नेतृत्व में 31 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उनके साथ कांग्रेस के 19 बागी विधायक और भाजपा के 11 विधायक तथा दो निर्दलीय सदस्य शामिल थे ।
इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था । पार्टी चाहती थी कि उसे अदालत से यथास्थिति बनाये रखने और किसी नयी सरकार का गठन नहीं होने का आदेश प्राप्त हो जाए ।
